८ भदौ, काठमाडौं । राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले आजको बहस बलात्कारीलाई कति वर्ष जेल हाल्ने भन्ने नभई मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने भन्नेमा रहेको बताएकी छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको सजाय दिन रोकेको विषय देखाउने गरिएकोमा आपत्ति जनाएकी हुन्।
‘आज सडकमा हाम्रा आमाहरू, दिदीबहिनीहरू र छोरीहरू न्याय मागिरहेका छन्। त्यसैले आजको बहस बलात्कारीलाई कति वर्ष जेल हाल्ने भन्ने होइन; यस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने हो! नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको सजाय दिने गरि कानून बनाउन निषेध गरेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रोटोकलबारे नेपाल को प्रसंगलाई जोड्दै उनले सोधिन्, ‘एउटी नेपाली छोरीको जीवनभन्दा ठूलो कुनै प्रोटोकल हुन सक्छ? कहिले निर्मला, कहिले एनिशा, आज फेरि तीन वर्षकी बालिका। हामी छोरीहरू गुमाइरहने र प्रोटोकलका पाना पल्टाइरहने हो? भारतलाई यस्तो प्रोटोकल आवश्यक परेन। त्यहाँ मृत्युदण्डको व्यवस्था छ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता न्यायको बाटो बाधक हो भने सरकारले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने साहस देखाउनुपर्ने पनि बताइन्। उनले अपराधीको मानव अधिकारको कुरा गर्ने तर जीवन नै खोसिएकाको अधिकार चाहि के भयो भन्नदै प्रश्न सोधिन्।
‘हामी अपराधीको मानव अधिकारको कुरा गर्दछौं। तर म आज यो सदनबाट एउटा गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छु: जसको जीवन नै खोसियो, उसको मानवअधिकारको चाहिँ के भयो? बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ति तीन वर्षकी बालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार कहाँ गयो? उनी संसार चिन्न थाल्दै थिइन्। जीवन चिन्न थाल्दै थिइन्। सम्बन्ध चिन्न थाल्दै थिइन्। आमा भनेको पनि थिइनन् होला। तर एउटा अपराधीले उनको जीवनको सम्भावना नै समाप्त गरिदियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले, आज हाम्रो बहस अपराधीलाई कति वर्ष जेल हाल्ने भन्नेमा होइन। हाम्रो बहस: यस्ता जघन्य अपराध रोक्न राज्यको दण्ड प्रणाली पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’
ओलीले बलात्कारजस्तो जघन्य घटनामा फौजदारी कसुरमा नैतिक पतनको व्यवस्था नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले बलात्कारजस्तो जघन्य घटना व्यक्तिको शरीर, गरिमा, स्वतन्त्रता र जीवनमाथिको गम्भीर आक्रमण भएको बताइन्। ‘अन्य फौजदारी कसूरमा नैतिक पतनको व्यवस्था छ भने बलात्कारमा किन छैन? दोषीलाई नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूरमा स्पष्ट रूपमा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गरिनुपर्छ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भई जेल परि छुटेर उक्त व्यक्तिले कुनै पनि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्न नपाओस्,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तै, बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा न्याय प्राप्त गर्ने बाटोमा हदम्याद नै पीडितका लागि अवरोध नबनोस् भन्ने विषयमा पनि कानून पुनरावलोकन आवश्यक छ। न्यायको ढोका पीडितले ढकढक्याउन ढिला भयो भनेर बन्द हुनु हुँदैन।बलात्कारको घटनामा हदम्याद किन र कति राख्ने भन्ने विषयमा सांसद, अदालत लगायत सरोकारवालाहरुले पुनराअवकोलन गर्नुपर्छ।’
